सिरहा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सिरहाका स्थानीय तहलाई एक अरब ९५ करोड ९८ लाख अनुदान पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहले आफैँ बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । सिरहाका ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै लहान नगरपालिकाले पाउने भएको छ । लहान नगरपालिकाले २० करोड ५३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको हो । न्यूनतम अनुदान ५ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान १४ करोड ८९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३९ लाख पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी, सिरहा नगरपालिकाले १८ करोड ६५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ५ करोड, सुत्रमा आधारित अनुदान १३ करोड २८ लाख र कार्यसम्पादन ३७ लाख पाउने भएको छ । धनगढीमाई नगरपालिकाले १३ करोड ४८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ४ करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान ९ करोड ९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३९ लाख छ । गोलबजार नगरपालिकाले १४ करोड ५४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ४ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ९ करोड ८३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४६ लाख छ । मिर्चैया नगरपालिकाले १३ करोड ६० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ४ करोड, सुत्रमा आधारित अनुदान ९ करोड २४ लाख र कार्यसम्पादन ३६ लाख पाउने छ । कर्जन्हा नगरपालिकाले १० करोड ५५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड ६७ लाख र कार्यसम्पादन ३८ लाख पाउने छ । कल्याणपुर नगरपालिकाले १३ करोड १४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ४ करोड, सुत्रमा आधारित अनुदान ८ करोड ८३ लाख र कार्यसम्पादन ३१ लाख पाउने छ । सुखिपुर नगरपालिकाले ११ करोड ६६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित अनुदान ७ करोड ५७ लाख र कार्यसम्पादन ३४ लाख पाउने भएका छन् ।
यसैगरी लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले १० करोड १५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड ३३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३२ लाख पाउने भएका छन् । नरहा गाउँपालिकाले ८ करोड ३७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ४ करोड ७९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३३ लाख छ । बिष्णुपुर गाउँपालिकाले ८ करोड ३३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ४ करोड ७७ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ लाख छ । अर्नमा गाउँपालिकाले ८ करोड ९६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ५ करोड ३० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४१ लाख छ । सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिकाले ८ करोड ३७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ४ करोड ७६ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३६ लाख छ । भगवानपुर गाउँपालिकाले ८ करोड ७७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ५ करोड २२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३० लाख छ । नवराजपुर गाउँपालिकाले ८ करोड ३४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ४ करोड ६८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४१ लाख छ ।
बरियारपट्टी गाउँपालिकाले ९ करोड ३८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ५ करोड ८२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ लाख पाउने भएको छ । औरही गाउँपालिकाले ९ करोड १६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ, जसमा न्यूनतम अनुदान ३ करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान ५ करोड ५४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३७ लाख पाउने भएको छ ।
अनुदानसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने बजेट वृद्धि हुने भएको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।
