सिरहा । मिटरब्याजको विषयलाई समाधान गर्न बनेको सहायता कक्षले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न माग गरिएको छ ।
मिटरव्याज बिरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले मिटरव्याज सम्वन्धि मुद्दा कडाईका साथ समाधानका गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको माँग गरेको हो । संघर्ष समितिले सिरहाको लहानस्थित सल्हेश फुलबारीमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको सहायता कक्षले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । प्रजिअ नेतृत्वको सहायता कक्षले प्रभावितलाई न्याय दिन नसक्ने भएकोले उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको माँग गरेको हो । संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासमानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमा निर्णय हुन नसकेको र भएका निर्णयहरुपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वनको अवस्था कमजोर भएकाले अर्को संयन्त्रको आवश्यकता महसुस भएको संयोजक पासमानले बताएका छन् ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सहायता कक्षले प्रभाकारी ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन्,’ संयोजक पासमानले भने, ‘अहिलेसम्म गरिएका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ सृजना भएको छ । त्यही भएर मिटरव्याज पीडितको समस्या किनारा लगाउन उच्च स्तरीय संयन्त्र आवश्यक छ ।’
आन्दोलनको चेतावनी
मिटरब्याजको विषयमा राज्यले सहि नीति अख्तियार गर्न नसकेमा आफूहरु आन्दोलित हुने पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक पासमानले चेतावनी दिएका छन् ।
‘हाम्रा उचित माँगहरु तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन हामी पीडितहरु बाध्य हुन्छौं ।’
‘पछिल्लो १० महिना देखि निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको भन्दै उनले आन्दोलनको बलमा सरकार कानून बनाउन बाध्य भएपनी कार्यान्वयनमा कमजोरी भैरहेको बताएका छन् । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरु पीडितको भन्दा मिटरब्याजी साहुकै कुरालाई बढी प्राथमिकता दिदै आएको भन्दै संयोजक पासमानले बहकिएको भने, ‘यो अवस्थामा सुधार नआउँदा पीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने छलफलमा सहभागी हुन सक्दैनन् ।’
अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफूहरू रहेको भन्दै उनले अवस्थामा सुधार नआएमा घर, सम्पती र इज्जत लुटिएका पीडितहरु सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताएका छन् ।
निषेधाज्ञा रोक्न माग
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिले मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दालाई कडाईका साथ समाधान गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र साहु महाजनले आफू बिरुद्ध उजुरी परेपछि अदालत मार्फत् ल्याउने निशेषज्ञा सम्वन्धी रोक्न पहल हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर सरकारी स्तरबाट नै समाधान गनुपर्नेसहित सात बुद्धे माँग पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका छन् । समितिले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी परेका उजुरी किनारा नलागुञ्जेल साहु महाजनले अदातलमा हालेका लेनदेन सम्वन्धि मुद्दा तत्काल रोकिनुपर्ने, वडा कार्यालयमा हुने कपाली तमसुक प्रमाणिकरण र दर्ता प्रकृयाको निगरानी गरिनुपर्ने, ठूला मिटरव्याजीलाई कानुनी कार्वाही गरिनु पर्ने, आयोग र जिल्ला सहायता कक्षमा पीडित र साहु महाजनबिच भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सरकार र संघर्ष समितिविच भएको पाँच बुदे सहमति अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने माँग राखेका छन् ।
२८ हजार वढी उजुरी
सरकारले मिटरब्याज जाँजबुझ आयोग गठन पश्चात २८ हजारभन्दा बढी पीडितहरुको उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार देशभर परेका उजुरीको आधारमा छलफल गर्दा पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर खुलेको देखिएपनि साहुले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल्न खोजेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये एक अर्व ७२ करोड ८६ लाख रुपैँया बजारर ऋणी र पीडित विच सहमति भएको छ ।
आयोग मार्फत दुई सय १८ बिघा १० कठ्ठा ७ धुर जग्गा सम्वन्धित पीडितकोमा फिर्ता आएको छ ।
आन्दोलनको निरन्तरता आवश्यक : अभियन्ता यादव
पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक अभियनता समेत रहेका संघर्ष समितिका संरक्षक रामरिझन यादवले कुनै पनि आन्दोलनको निरन्तरताले सफलताको नजिक पुर्याउने भन्दै पीडितहरुको संघर्षले कानुन बन्न सफल भएपनि कार्यान्वयन कमजोर भएको बताएकाले आन्दोलनको निरन्तरता जरुरी भएको बताए ।
कानुन निर्माणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालसँगको भेटमा पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने आश्वाससन दिएपनि अझै पुरा हुन नसकेको प्रति उनले खिन्नता प्रकट गरेका छन् । ‘कानुन बनिसक्यो, प्रधानमन्त्रीले न्याय दिलाउने बाचा गर्नु भयो । तर, कार्यान्वयन फितलो भएको छ,’ अभियनता यादवले भने, ‘अव यसको टुङ्गो पनि आन्दोलनबाटै लाग्छ ।’
सोही क्रममा पीडितहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको भएपनी राजनीतिक दलहरुको साथ सहयोग नरहेको प्रति दुःख व्यक्त गरे । उनीहरुले हामी पनि दलहरुकै भोटर, सुभचिन्तक हौं । तर हामीलाई अपठ्यारो परेको बेला उनीहरुको मौनता आश्चर्यजनक रहेको पीडितहरुले बताए ।
