काठमाडौं । प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिल राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रभावमा पर्ने गरेका कारण अधिकांश सरकारवादी मुद्दा असफल हुने गरेका छन् ।
हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य आपराधिक घटनाका प्रमाण जुटाउन नस्कदा मौखिक प्रमाणमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । जसका कारण पीडक सहजै उम्किने गरेका छन् । त्यति मात्र नभएर निवेदक र साक्षीले नै दवाब र प्रभावमा परेर बोली फेर्दा सरकारवादी मुद्धा सधैँ कमजोर बन्ने गरेको हुन् ।
मधेश प्रदेशको धनुषा र महोत्तरीमा गएको आर्थिक वर्षमा एकपछि अर्को बलात्कारको घटना भयो । प्रहरी अधिकृतको अनुसन्धानपछि कैद सजायको मागसहित जिल्ला अदालतमा पेस गरेका अधिकांश मुद्दा सरकारी वकिलले हारेका छन् । जिल्ला अदालत धनुषाले जबरजस्ती करणीको मुद्धामा गरेको ३१ वटा फैसला मध्ये ८ वटा मुद्धामा ११ जनाले सजाय पाए भने २३ वटामा ३१ जना अभियुक्तले सफाइ पाए ।
यति मात्र होइन प्रमाण नपुगेको लगायतका कारण १३ वटा मुद्दा मुलत्वीमा राखिएको पाइएको छ । जिल्ला अदालत महोत्तरीले पनि सुनाएको १८ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा ६ वटामा ६ जनालाई सजाय सुनायो भने १२ वटा मुद्दामा १४ जनालाई सफाइ दियो । सरकारी वकिल कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसलाको स्थिति दुखद छ । धनुषा र महोत्तरीमा सुनाएको ५१ वटा मुद्दाको फैसलामा १० वटामा २० जनालाई कैद सजाय र ४१ वटा मुद्धामा १ सय ३६ जना अभियुक्तलाई सफाइ दिएको छ ।
हत्याको घटना सबभन्दा बढी जघन्य अपराध मानिन्छ । तर, कर्तव्य ज्यानको घटनाको फैसलाको स्थिति झनै कहाली लाग्दो छ । हत्या भएपछि प्रहरीले पिडितसँग जाहेरी लिने, त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान पुरा भएपछि सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोग पत्रदर्ता गराउने प्रचलन छ । गएको वर्ष धनुषा र महोत्तरीको जिल्ला अदालतले गरेको कर्तव्य ज्यानका २६ वटा फैसलामा ४९ जनालाई सजाय निर्धारण गर्यो भने २४ जनालाई सफाइ दियो ।
सरकारी वकिलको भनाई जस्तो सुकै रहेपनि इमान्दारिताको अभाव र दबाबका कारण जघन्य अपराधका घटनामा पनि दसी प्रमाण भन्दा प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिल मौखिक प्रमाणमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
