काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै राउतले विधेयक संघीयता विरोधी देखिएको बताएका हुन् ।
‘लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ । निजामति सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन । कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो । त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’
उनले विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए ।
‘मलाई आश्चार्य लागेको छ, वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय रूपमा मात्रै गरेको छ’, राउतले भने ।
खस आर्य कलस्टरमा निम्न आय भएका खस आर्यको व्यवस्था गरेजस्तै हरेक कलस्टरमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।
‘यो देशमा सबभन्दा ठूलो समावेशी सुचकांक छ भने त्यो जनजाति समुदायको छ । सबभन्दा कम समावेशी सुचकांक छ भने त्यो पनि जन जातिकै छ’, उनले भने, ‘तर एउटै कलस्टरमा यति भेरियसन भइसकेपछि त्यसलाई खाली जातीय रूपमा मात्रै आरक्षण गरेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई न्याय गर्न सक्दैनौं । त्यसैले हरेकमा वर्गीय हिसाबले समावेशी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले अहिलेको शिक्षा विधेयकलाई मुल रूपम बिहेको तामझाम भइसकेको दुलाहा नै भागेको जस्तो देखिएको बताए । ‘जुन प्रयोजनका लागि यो शिक्षा विधेयक ल्याइएको हो, त्यो नै स्पष्ट नभएको, पर्याप्त छलफल नभएको र सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकले आन्दोलन गरे । आफ्नो तबल, सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने भनेपछि सम्झौता गरियो । निजी विद्यालयले पनि आन्दोलन गरे, माग पूरा गरियो । तर आम गरिब विद्यार्थीका लागि कसले बोल्दिने ? त्यो विधेयकमा समेटिएको छैन ।’
उनले शिक्षा विधेयक विद्यार्थी र अभिभावकका प्रयोजनका लागि ल्याएको भन्दै उनीहरू सिन समेट्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।
‘विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउने, गुणस्तर कस्तो हुने, पहुँच कस्तो हुने, सहजता छ कि छैन भन्ने कुरा विधेयकले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
आफ्नो पार्टीले १० कक्षापछि १ वर्ष अनिवार्य रूपमा प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने अवधारणा ल्याएको स्मरण गर्दै त्यस्तो खालको नीति पनि यसमा समावेश गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले शिक्षकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, पहिला भनेजस्तो निजामति सेवाका कर्मचारीभन्दा २५ प्रतिशत माथि वा २० प्रतिशत सेवा सुविधा बढी हुनुपर्ने र त्यसले ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ मान्छेलाई त्यसमा आकर्षित गर्न सक्नु पर्ने बताए ।
साथै, शिक्षकले पनि विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाइराखेको कुरा सुनिश्चित गर्न आफ्नो वार्षिक मूल्यांकन गर्नसक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘परिवर्तन भएको छ कि छैन, अपडेट भएको छ कि छैन ? शिक्षा दिनका लागि योग्य छ कि छैन ?’ उनले भने, ‘एकपटक भर्ना हुने बेलामा जाँच लिएर मात्रै हुँदैन, वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’
